ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
NEXT STORY