ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) : ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਲੀਲ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ 123 ਮੀਟਰ
ਟਾਟਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਜੱਗਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ 123 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਮੈਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਪ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਡਿੰਗ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਾਂਗਰਾਓਂ (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ 'ਚ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਐੱਸ.ਚੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਲਈ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ
17 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ.) ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ 14 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
52.66 ਏਕੜ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਟਾਟਾ ਐੱਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕੋਲ 52.66 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੈਮਲਾਟ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 41.54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 4,63,144.54 ਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਏਰੀਆ ਗਰੁਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 3645 ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਜਨਸੰਖਿਆ 9788 ਸੀ। ਇਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 92.65 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ
ਟਾਟਾ ਐੱਚ. ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਆਈ. ਏ. ਏ. ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਐਕਸਪਰਟ ਅਪ੍ਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵੇਦਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜੂਨ, 2009 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ 123 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 183 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਐੱਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। 2010 'ਚ ਹੀ ਆਲੋਕ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰੀਫਰੀ) ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੀ-ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਲੰਧਰ: ਬੈਚਲਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
