ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਟੀ. ਕੇ. ਏ. ਨਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ 1967 ਬੈਚ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 1979 ਬੈਚ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ 2013 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2017 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਲਿਨੀ ਨੀਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ 1983 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
NEXT STORY