ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਚੋਵੇਸ਼ ਲਟਾਵਾ)- ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਤੇਵਰ ਬਰਕਰਾਰ, SGPC ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਕਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਆਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੋਲਨ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ, ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਹਜੂਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਖੰਡ ਮਿਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
NEXT STORY