ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ (ਨਾਂ ਵਾਲੇ) ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ/ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਸਪਾ ਨੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਕਿਹਾ-ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵਿਭਾਗ
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੂਚਨ ਪੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫੰਡ
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ, ਨਾਮ ਪੱਟੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਵਿਨ ਲੈਮਰੂਕਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ
NEXT STORY 
