ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ
4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 96 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਰਗੈੱਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
NEXT STORY 
