ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ, ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
