ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) – 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿਚ ਬਣੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ।
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਚਾਰ ਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ।
ਬਿਲਡਰਾਂ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
-ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ 10-20 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 80-90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤ ਕੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
-ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
