ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ)- ਚੀਨ ’ਚ ਨਵਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਇਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀਪੁਲਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ (ਪੀ. ਆਰ. ਸੀ.) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਢਾਏ ਵੱਟ, ਬਣੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਯੂ ਪੇਂਗਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਪਾਰ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 2012 ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਯੂ ਪੇਂਗਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮਾਹੌਲ
ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਵ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਸ, ਡਾਟਾ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਈਕਲ ਹਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਡਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹੇਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
NEXT STORY 
