ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖਰੜਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ : ਗਿਰੀਸ਼ ਚੋਡਾਨਕਰ
ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਂਝਿਆ ਜਾਣਾ ਏ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ
NEXT STORY 
