ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ 31 ਵਾਰਡ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੀ. ਵੀ. ਯੂ. 32476 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 58729 ਆਫ਼ 2015 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਸੀ -30 ਤੋਂ ਪਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏ-1 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੰਬਰ ਬੀ-30 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 33.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲੀÂਓਵਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਲੀÂਓਵਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰਿਟ ਪੁਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 43 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਿਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 'ਚ ਪੁੱਲ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15686 ਆਫ਼ 2015 ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੋਰਸਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਉਸਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 2 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਿਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਿਤੀ 27 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਲਈ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਲਦਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4162 ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਲ 'ਤੇ 17, 45, 32, 170 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 23 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਡਾਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਰਿੱਖੀ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚਗਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਚੌਧਰੀ ਅਮੀ ਚੰਦ, ਵਕੀਲ ਚੰਦ ਦਾਬੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਮਲਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਾਬੜਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਆਰੀਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੁੱਗਲ, ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਲੇਚਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
