ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ (ਮਿਨਟਸ) ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ (ਅਧਿਆਪਕ) ਵਲੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਗੌੜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਵੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਬੀ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ਼ਿਤਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਰਹੇ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਗੌੜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚਾਂਸਲਰ (ਡਾ. ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ) ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਪੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਲਗਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ) ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀ. ਯੂ. ਤੇ ਇਸਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਬੀ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮੀਰੇਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋ. ਡੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਜੈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਐਮੀਰੇਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੈਮ ਰਾਜਪੂਤ, ਰਿਟਾ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਚੱਢਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਬੀ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲ ਫਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀ. ਯੂ. ਕੈਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰੇ
ਪੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਯੂ. ਕੈਸ਼ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਨਿਸ਼ਠਾ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਉਪਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ. ਯੂ. ਕੈਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੀ. ਯੂ. ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
5 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਰਹੇ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਗੌੜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਕੱਤਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫਤਰ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਜੀ. ਐੱਸ. ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਓ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਪੀ. ਯੂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀ. ਆਈ. ਓ. ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫਤਰ 'ਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਕੱਰਤਰੇਤ ਦੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਓ. ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 11 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਿਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 4 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਚੀਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਿਵਾਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 20 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਗੌੜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦਿਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹੋਣ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦਿਵਾਨ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਗੌੜ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ, ਜੋ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ
ਹਰਬੀ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਦੁਰਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਝੋਟਾ
NEXT STORY 
