ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਥਾ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਚਲਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਚਕਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ
ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ 'ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਔਰ ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ' ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਰੂਪੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ
ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਏ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ।
ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
—ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ?
NEXT STORY 
