ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ‘ਮਾਈ-ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। 2010 ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਤਦਾਨ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2010 ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਜਿਥੇ 51.5 ਹੀ ਰਹੀ, 54.5 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਮਰਦ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 53.3 ਤਕ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 60.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2020 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮਤਦਾਨ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ 54.5 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 59.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਦਾਨ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ’ਚ ਵਧਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ।
ਮਸਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 243 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2357 ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 258 ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 106ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ‘ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 370 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿਰਫ 26 ਭਾਵ 7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 10 ਰਿਹਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ’ਚ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2022 ’ਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਲੜਕੀ ਹੂੰ, ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 148 ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੀਆਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਟਿਕਟਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 25 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ 13-13 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਦ ਨੇ 11, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 61 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਜਪਾ (ਆਰ) ਨੇ 29 ’ਚੋਂ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਪਰ ਇਕ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲਨ, ਜੀਤਨਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 2 ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਧਨ ਜੋਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰਹ ਦੀਪਾ। ਰਾਜਗ ’ਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਲੋਮਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਨੇਹਲਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮਤਦਾਨ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 2010 ’ਚ 34 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। 2015 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ 2020 ’ਚ 26। ਉਂਝ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਘੱਟ-ਵੱਧ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1957 ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 22 ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 800 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 74 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ
NEXT STORY 
