ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਪਾਕਿ-ਸਮਰਥਕ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਬਰਮੀ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਰੋਹਿੰਗਯਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 'ਮਾਰ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਕਿ-ਸਮਰਥਕ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ 13384 ਰੋਹਿੰਗਯਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1947, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2010 'ਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਪੁੰਛ 'ਚ ਚੱਕਾਂ ਦਾ ਬਾਗ, ਉੜੀ 'ਚ ਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਚਕੌਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ 488 ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪ
ਣੇ ਬੀਵੀ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਸਤਿਓਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1947 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ' ਜਾਂ ਪੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 'ਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਛੱਡੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੈਰ-ਕੈਂਪ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਬਦਲ' ਹੈ
NEXT STORY 
