9 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ’ਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਈ, ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1952 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਬਣਤਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਸਵਾਲ
ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਦਾ ਹਾਂ-ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਰਸ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਹਨ। ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਪੂਰਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ-ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ (ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ) ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ 2.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 28 ’ਚੋਂ 18 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ-ਧਾਰਾ 293ਏ ਜੋ 10 ਫੀਸਦੀ (ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਜਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ-ਨਾਲ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ।
ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ
ਅਖੀਰ ’ਚ, ਮੈਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਕਾਮਨਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2010, 2021 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਟਾ
ਇਹ ਪੰਜ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ, ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
–ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ-ਮਰੋੜਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ
NEXT STORY 
