ਪ੍ਰਾਚੀਨਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰੰਪਰਾ ਇਕ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 7 ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਿੱਤਰ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ 4445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5 ਐੱਫ ਵਿਜ਼ਨ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਪਾਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵਸਤਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਯੋਜਨਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਕ-ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਦ੍ਰਵ ਰਿਸਣ, ਸਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ, ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਕਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਅਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਵਸਤਰ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ.) ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਖਿੜਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ‘ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ’ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਸਤਰ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਗੀਅਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਾਰਕ ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਧੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸਤਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ)
ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
NEXT STORY 
