ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2027 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਦਨ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2029 ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 24 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. (ਰਾਜਗ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ੰਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 74 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ 2019 ਦੇ 78 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲ 1950 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 76 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 65.8 ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 29 ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ 16 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਕਾ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੋੜ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਸੁਖਦਾਈ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਤੇਲੰਗਾਨਾ- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ!
NEXT STORY 
