ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਵੱਕਾਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਦੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 5-7 ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਲੋਹ ਧਾਤੂ (ਆਇਰਨ) ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਲਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਕ ’ਤੇ ਵੀ ਢਾਈ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਟ, ਬਿਲੈਟ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ। ਤਿਆਰ ਮਾਲ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 0 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਮਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਪਹਿਲਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ) ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਘਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹ ਧਾਤ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟਦੇ ਹੋਏ 2021 ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 49 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਸਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਕ ਲਚਕੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ : 50 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਹ ਧਾਤੂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਚਾਨਕ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਘਟੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਹ ਧਾਤੂ ਖਣਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਅ ਮਈ ਦੇ 6600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜੂਨ ’ਚ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲੋਹ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਕੋਲ’ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ‘ਕੋਲਮਿੰਟ’ ਦੇ ਲਾਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲ’ ’ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ‘ਮੇਟ ਕੋਕ’ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਹ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਮੀ- ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ’ਚ ਇੰਗਟ, ਬਿਲੈਟ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 43000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਾਂ 550 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ’ਚ 625 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 575 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈ (ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵਰਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਸਟੀਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਟੀਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹ ਧਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਤਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1300 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਬਣੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਸਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਮਕਸਦ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 6.4 ਕਰੋੜ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 5-7 ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੈਮੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟੀਲ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇ।
ਲੇਖਕ- ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਵਾਲ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਡ੍ਰੈਗਨ ਦੀ ਸਾਖ
NEXT STORY 
