ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ 25 ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ) ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੇਧਾ ਰੂਪਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ’ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ‘ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ‘ਗਲਤ’ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਆਰਵੇਲੀਅਨ ਡਿਸਟੋਪੀਆ’ (ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ) ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲਾ ਤਥਾਕਥਿਤ ‘ਜੰਗਲਰਾਜ’ ‘ਪੁਲਸ ਰਾਜ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਾਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੁਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੇ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਇਡਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਸਤਵ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲਓ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਆਵਾਸ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸਚਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ
‘ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ’ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ!
NEXT STORY 
