ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਨੇ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ - 5% ਅਤੇ 18% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ", ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗੀ।
"ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਦਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਘਟੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਾਲਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ MSMEs ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਸਿੰਗਲ-ਪੇਜ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਔਜ਼ਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। "ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਣ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਸੁਹਾਵਣੇ ਬਣਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਣ।"
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ" - ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
-ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
