ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਗ੍ਰਹਿ ਜਯੋਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਵਾ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਭਾਗਯੇਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।
ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ (1) ਮਦਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ (ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ) (2) ਇਹ ਇਕ ‘ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ’ਚ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਕਦੋਂ ਤੱਕ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਮੀ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਵ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਰਬਪਤੀ ਔਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਦੁਰਲਭ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਕੀਅਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬੇਹੁਦਗੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਯੂਵਾ ਨਿਧੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਵਿਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ’ਚ ਅੰਨਾ ਭਾਗਯੇਨ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਐੱਫ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. (2013) ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਕਿਲੋ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 62000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਐੱਫ.ਡੀ. (ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ) ਦੇ 60,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਦ ’ਚ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਫ. ਡੀ. 122,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ.) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਖੱਟਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ‘ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਜੋਂ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਪਿਛੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਵਾਰ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
3 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਤਮ ਗੁਪਤਾ
ਵਚਨਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 9 ਸਾਲ
NEXT STORY 
