ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਅਨੰਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਤ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੱਭਿਅਕ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ ਇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਬਲ ਸਦਕਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ : ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਤਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਕਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ : ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਬੇਗਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਓ—ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।
pooranchandsarin@gmail.com
ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਵਲੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
NEXT STORY 
