ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਰਫ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 1993 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੇ ਜੇਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਹੇੜੂ ਨੇੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਰ ਜੁਆਨੀ ’ਚ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਕ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉੁਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ’ਚ ਤਾਂ ਸ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1956 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1956 ਈ. ’ਚ ਲੈਂਗਿਊਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਬਣੀ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 1973 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੁਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਕ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ‘ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ’ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 4 ਅਗਸਤ, 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਆਦਿ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 190 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1992 ’ਚ ਬਣੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (1997-2002, 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। 2007 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ 214 ਕੇਸ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਦੀ ਸਿਅਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
(ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)
ਜੀ-20 ਮੰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ
NEXT STORY 
