ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 'ਅੰਨ੍ਹਾ' ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਲਾਕੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ 'ਸੁਰਾਖਾਂ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ।
ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਜੀਵਨਦਾਨ' ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ? ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ : ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੇ?
ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਆਸ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ : ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਢਿੱਲ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਲ, ਗਲਤ ਦਵਾਈ, ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੱਜ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ?
ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਜਿਰਹਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਭਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਵੱਕਿਲ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਫੌਰਨ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ 'ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ' ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਠੂਆ ਤੇ ਉੱਨਾਵ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ
NEXT STORY 
