ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਇਕਤਰਫਾ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸਮੇਤ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਰਕ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਾਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਸ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਆਪਸੀ ਵਧਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੁਝ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਾਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਕਤਾ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਵ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ’ਚ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ, ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਾਨਾਡੂ ’ਚ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਮੁਕ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮਿਲਾਗਾ ਵੇਟ੍ਰੀ ਕਜਗਮ (ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ.) ਵੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਮੁਕ, ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਕਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 2027 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਜਦਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਪਸੀ ਦਲਗਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਣਨੀਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਦਿਸੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਤਹੀਣ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਰ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹਿਡਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ’ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ!
NEXT STORY 
