ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਐਂਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਨ? ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ' ਅਤੇ 'ਆਜ ਤਕ' ਨੇ ਕਾਰਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਛਿਮਾਹੀ ਕੌਮੀ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ (ਮੂਡ ਆਫ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ) ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਦਾ ਦਰਪਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ।
ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ 'ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪਾਟ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਅ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਤੇ ਬੁਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਜੀ., ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤਕ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਰਲਾ-ਸਹਾਰਾ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2-4 ਵਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਗਏ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੂਬ ਬੋਲੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ 99 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਮੇਰੀ ਇਸ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਦਰਪਣ 'ਚ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ।
ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣ?
NEXT STORY 
