ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਕਾਰਕੀ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਕੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਨੇਪਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।’’
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਸਮਰਥਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਕੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 3 ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ - ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਨ.-ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.), ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ) (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ.-ਐੱਮ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਐੱਨ. ਸੀ.)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 14 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਨੇਪਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾਹੀਣਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਚਰਮਰਾ ਗਈਆਂ । ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਐਪਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
‘ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ’ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ!
NEXT STORY 
