ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ 'ਬੇਲਆਊਟ' ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਫੀਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਹੋਰ 'ਬੇਲਆਊਟ' ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ) ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 10.82 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਜੂਨ 2017 'ਚ 12.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016 'ਚ ਸਿਰਫ 4.86 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਸ ਦੇ 15.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਘਟਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਡਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਬੋਲ਼ੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 120 ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ-ਮੱਠੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
62 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਖੜ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਬੋਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਜ਼ਿਊਰਿਖ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ 'ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੇਰ' ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਈ 'ਬੇਲਆਊਟ' ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਟੀਮ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਜ਼, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟਰਵੇਜ਼, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
