ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਭਾਲੂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਜਮਾ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿਲਾ-ਫੁਸਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਦੋ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਾਕ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਫੜਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ’ਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋ-ਸ਼ਰਮੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਧਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ‘ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਸਾਮ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਛੁਣਛੁਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਕ ਝੂਠੀ ਬਹਿਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਅਾਫੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਕੁਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।’’ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
‘ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ’
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ’ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ‘ਮੰਦਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੜੀ ਦਾ ਯਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੰਗ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਕਿਸਾਨ-ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ’ਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਧੱਬਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ‘ਵੰਸ਼ਵਾਦ’
NEXT STORY 
