ਬੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1946 ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ‘ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ?
ਅਸਲ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ‘ਵੀਟੋ ਚੋਰੀ’ ਨੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ (ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਕਲੰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀ 136ਵੀਂ ਜੈਅੰਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਵਾਂਗ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ, 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਨਹਿਰੂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸਹਿਜਤਾ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਮਨਕਾਰੀ’ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿਖਰ 2007 ’ਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਸ਼ੀ-ਮਥੁਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ।
ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ। ਖੰਡਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਛਾਤੀ ਪਰ ਮੂੰਗ ਦਲ’ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। 1989-90 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਹਿਜਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ’ (1960) ਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ’ ਵਰਗੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਕਾਲਮਾਂ ’ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਚੌਗਿਰਦਾ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮਾਕਸ-ਮੈਕਾਲੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਦੋਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਈ 1959 ’ਚ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਇਕਤਰਫਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਕ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ‘ਸੰਸਥਾਪਕ’. ‘ਜਿੱਨਾਹ ਨੂੰ ‘ਜਨਕ’ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰਕ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸੈਕੁਲਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਨਾਇਕ’ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਿਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਰੂਪੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ’ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਅਤੇ ‘ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ’ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਟੇਲ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹਨ।
-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
