ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ’ਚ ਦਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਸਰਕਸ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੋਕਾਮਾ ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਦ ਦੇ ਦੁਲਾਰਚੰਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਿਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ-ਬਲ, ਜਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ-ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਲਾਲੂ ਦੇ ਰਾਜਦ ਦੇ ਡਾਨ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ, ਜੋ 3 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਰਾਜਨ ਤਿਵਾਰੀ, ਦੱਦਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਸੂਰਜਭਾਨ ਆਦਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ, ਰਾਜੂ ਪਾਲ ਉਰਫ ਅੰਸਾਰੀ ਬੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਫੂਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜਾਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਗਿਣਤੀ ਖੇਡ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨੇਤਾ ਦਾ ਟੈਗ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 2556 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5000 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ’ਚ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਠੱਗਾਂ, 10 ਨੰਬਰੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 45.5 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 24.7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮਾਫੀਆ ਨੇਤਾ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਖਿਝਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ’ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਰਤ!
NEXT STORY 
