ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਵਰਲਡ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ 3 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 'ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ 11 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, 46 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 27 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 'ਇੰਡੀਆ ਫ੍ਰੀਡਮ ਰਿਪੋਰਟ' ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਵਲ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਰਾ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. 'ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ' ਦੀ ਸੰਨ 2016 ਦੀ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 13ਵੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰਡ ਕੇਨਿੰਗ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 'ਗੈਗਿੰਗ ਐਕਟ' ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛਪਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1876-77 ਦੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 'ਵਰਨਾਕਿਊਲਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਟ-1878' ਲੈ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਰਸਾਲੇ ਸਮੇਤ 35 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਕਿੱਸੇ ਹਨ।
'ਦਿ ਬੰਗਾਲੀ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਪ-ਨਾਮ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਰੂ' ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛਾਪਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵਿਚ 'ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਦਫਤਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 'ਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਜੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-124 (ਏ) (ਰਾਸ਼ਟਰਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1991-96 ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 120 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ. ਐਂਕਰ ਸਾਇਰਸ ਭਰੂਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਸਟੋਰੀਆਂ' ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ-19 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੂਰਰਸ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਗਲਤਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਵਰਗਾ) ਬਣਾ ਕੇ 'ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤੇ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ।
fvg੦੦੧@gmail.com
ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ : ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY