ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ’ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਗਰਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਆਖਰੀ ਆਸ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 7 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ, ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ 8 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਐੱਮ. ਅੱਪਾਵੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਪਾਵੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 1965 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਦਮਜਾ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਕਆਊਟ ਵਾਂਗ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਕ ਚਰਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2022 ’ਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 13 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਤਕਾਲ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ
NEXT STORY