ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉਕਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਉਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪਲਟੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਹਰ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੁਹਾਨ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਦੂਈ ਦਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਿਨਪਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਓ-ਚਾਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ‘ਪੰਚਸ਼ੀਲ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2009, 2016 ਅਤੇ 2017 ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਲੋਂ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਖਿਰ ’ਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਰਵਕਾਲਿਕ ਮਿੱਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਇਰਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼’ ਹਨ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਸੱਤਾ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੱਥ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸਖਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ। ਆਖਿਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਕਟੇਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੁਹਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਚੰਗੀਆਂ’ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹੀ ‘ਮਿ. ਸਰਵਗਿਆਤਾ’ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮਿਲੀ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
