ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋਗੇ। 1969 ਦੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਜਨੂੰਨੀ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦਹਿਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰੋਡੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਓ-ਭਗਤ ਹੋਈ, ਉਹ 20-22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੜਸ਼ਿਵਾ ਹਰਮਨ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੁਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਿਬੁਤਜ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਵਿਚ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਜਾਯੋਨਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਾਯੋਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ. ਕੇ. ਗਾਲਬ੍ਰੇਥ ਵਰਗੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤਪੁਣੇ ਨਾਲ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੀਂਗਦੇ-ਰੀਂਗਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ (ਸੈਮੀਨਾਰ) ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕਲੋਵਿਸ ਮਕਸੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ ਸਨ। ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਰਈਸ ਅਮਰੋਹਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੂਬਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ :
ਜਪ ਰਹਾ ਹੈ ਆਜ ਮਾਲਾ ਏਕ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਅਰਬ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਜ਼ਾਦੇ ਮੇਂ ਸ਼ਾਨੇ-ਦਿਲਬਰੀ ਐਸੀ ਤੋ ਹੋ!
ਹਿਕਮਤ-ਏ-ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੀ ਕਸਮ
ਮਰ-ਮਿਟੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਪਰ ਕਾਫਿਰੀ ਐਸੀ ਤੋ ਹੋ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਈ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1984 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ (ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਵਧਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 1992 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਮੋਨ ਪੈਰੇਜ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਸੀ : ''ਭਾਰਤ-ਇਸਰਾਈਲ ਸੰਬੰਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਤਰ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੰਘਣਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਭੜਸ਼ਿਵਾ ਹਰਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਸ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ 1993 ਦੀ ਓਸਲੋ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ, ਭਾਵ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਯਿਤਜਿਕ ਰੇਬਿਨ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਓਸਲੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਯੋਸੀ ਬੇਈਲਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਵਰਗੀ ਸੀ। 9/11 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਬ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰੂਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਮੱਲਾ, ਭਾਵ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਕ ਪੰਰਪਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
saeednaqvi@hotmail.com
ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ : ਅਠਾਵਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
NEXT STORY