ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ, ਜੋ 'ਆਪ' ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਗਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 'ਆਪ' ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ? 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 'ਆਪ' ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ 2013 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ 29.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 33 ਅਤੇ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਕੇ 54.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ 70 'ਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਡਿਗ ਕੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 32.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 'ਆਪ' ਨੂੰ 32.9 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 46.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ 2017 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 36.2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26.25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 56.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਪੱਲੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 'ਆਪ' ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਤਦਾਤਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ (2019 'ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ) ਜਾਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2013-14 ਅਤੇ 2015 'ਚ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2015 ਦਾ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ 2014 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ)। 2015 ਦੇ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਅ 'ਆਪ' ਲਈ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਟੱਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ 'ਚ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਬੱਸ ਦਾ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ 'ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ, ਉਸ ਕਾ ਕਲ' ਯੋਜਨਾ, ਓਡਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ 'ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਕੰਨਿਆ ਰਤਨ ਯੋਜਨਾ', ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ', ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਲਾਡਲੀ' ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ।
ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। 2015 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ '5 ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ 2020 ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2015 ਵਾਂਗ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
—ਐੱਸ. ਕੁਮਾਰ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕਸ਼ਮੀਰ' ਨੂੰ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ
NEXT STORY 
