ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)-ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਾ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਤਰਜੀਹ’ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2017-18 ਤੋਂ 2021-22) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ, ਲਕਸ਼ਯ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਯੋਜਨਾ (ਟੌਪਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕੇਟ ਅਲਾਊਂਸ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ.), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੰਡੀਆ A ਨੇ ਇੰਡੀਆ D ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ
NEXT STORY 
