ਲੁਧਿਆਣਾ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੱਜਟ" ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘‘ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ’’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘‘ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ’’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ । ਖੇਡ ਤੇ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿੱਪ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਰਾਸ਼ੀ/ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਵਲ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਛੇ (6) ਟੀਮਾਂ (ਮਰਦ ਤੇ ਮਹਿਲਾ) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 50% ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਉਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਲਾ/ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ 5.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ/ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਤਫਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ।
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ, ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ’’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ/ਖਰਾਬ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ-ਕਮ-ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ, ਬਾਥਰੂਮ, ਸਿਕਸ-ਏ-ਸਾਈਡ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ/ਡਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ ਜਾਂ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉਪਰ/ਕੰਟੈਰਕਟ ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉਪਰ/ਕੰਟੈਰਕਟ ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹ 36000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ₹ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ
ਬਜਟ ’ਚ, ਪਿੰਡ/ਕਸਬੇ/ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਿਮ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੂਹ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਚਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲਾ/ਸਟੇਟ/ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ/ਮੁਕਾਬਲੇ/ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਕਲੱਬਾਂ (ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ/ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੈਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਿਛਲ਼ੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਤੂ, ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਕੀਆਂ, ਡਾਈਟ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ 25.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 20.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4 ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਦਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਉਹ ਉਕਤ ਵਰਨਣ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (ਰਿਟਾਇਰਡ)
(ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ)
IPL 2022 : ਲਖਨਊ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਝਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ
NEXT STORY 
