ਜਲੰਧਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ (ਬੀ. ਐੱਸ.)-3 ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵ੍ਹੀਕਲ ਅਤੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵ੍ਹੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੀ. ਐੱਸ.-3 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵ੍ਹੀਕਲਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਨ 'ਤੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਟਾਕ ਜੋ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀ. ਐੱਸ.-3 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਈ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
4-ਜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਓ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ : ਟਰਾਈ
NEXT STORY 
