ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ ਤਾਂ 'ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚਖਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 28 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਥੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਅਛੂਤ' ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਟੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੁਝ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 403 'ਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰੀ-ਡਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਂਝ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਗ਼ਲਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਤੇਈ ਜਨਜਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-7 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 30 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭੜਕ ਉੱਠੀ।
ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪਲਟਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧ
NEXT STORY