ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਮਾਹੀਕੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ (ਬੀਜੀ-2 ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਰੈਡੀ, ਜਾਂ ਬੀਜੀ-2 ਆਰਆਰਐੱਫ) ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਬੀਟੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਡ ਕਪਾਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ cry2Ai ਜੀਨ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
GEAC ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। "ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (DBT), ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੀਈਏਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ GEAC ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ "ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NoC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ GM ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ UTS ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਝੋਨੇ ਸਣੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
