ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਚੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਫਸਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15-17% ਵੱਧ, ਅਸਹਿਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਕ ਆਮਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 20.15/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਕ ਕਣਕ ਮਿੱਲਰ ਰੋਹਿਤ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਵੇਚੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 28-30 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 'ਬਦਲਾ ਭੰਡਾਰ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ), ਜੋ ਇਕ FPO (ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ) ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਕਸਲ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ
NEXT STORY