ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
4 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਇਡਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?ਕੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।ਬੇਸ਼ਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਬਾਇਡਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਡਨ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਕਾਰਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 10 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੰਗੂਨ ਵਿਖੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪੋਰਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੰਨਟੇਨਰ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੰਗੂਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਨਟੇਨਰ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੰਗੂਨ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੋਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਖੇ ਈਸਟ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਤਿਕੋਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਈਸਟ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਨਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੁਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਇਨ ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੋਲਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕੇਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ।ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1967 ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ'
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਯਮਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਯਮਨ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਗਰੈਡ ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡੇਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।ਬਾਇਡੇਨ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਬਾਇਡਨ ਵੀ 'ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਨੇ 'ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
