ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟਡ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਲੈਨੀ ਜੇ. ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਗਨੀਟਸਕੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਟਸਕੀ ਐਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ) ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਇਚੂਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਨਾ ਮਸੂਰੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
NEXT STORY 
