ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਏਮਸ’ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ’
NEXT STORY 
