ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਅਚਾਨਕ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 4-5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ 1 ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਾ 35 (ਏ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਆਮ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਅਤੇ ਦ੍ਰਮੁਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 7 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 1953 ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\
ਉੱਨਾਵ ਕਾਂਡ : ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
