ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 27.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ’ਚ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਿਤਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਚੀਨੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜਿੰਗ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਤਦ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ‘ਯਾਂਗ ਜਿਇਚੀ’ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦਾ ਚਾਣੱਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਚਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਦਬੰਗਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਿਤਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ’
NEXT STORY 
