‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 4,26,07,310 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3,17,45,427 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1,08,61,883 ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 1,03,873 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5, 31, 189 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :
* 2012 ’ਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਦੁੱਲਾਪੁਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਗਰ, ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਖਚੇੜ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪਾਲ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਭੀਕਨਪੁਰ ਬਾਕਰਪੁਰ’ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ 21 ਮਈ, 1985 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 38 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਨਵਰ ਨੂੰ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰੌਂਡਾ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ.ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
* ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਗੁਨਾ ਮਹਿਤੋ’ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ’ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :
‘‘ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ’ ਮਿਲੇ ‘ਤਰੀਕ’ ਨਹੀਂ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
‘ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ’ ‘ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧ-ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’
NEXT STORY 
