ਇਕ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 2150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਹੁੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚੌਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 20 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ‘ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ’ ਅਤੇ ‘ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ’ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 16.08 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਭਗ 5081.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ 870.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 6737 ਅਤੇ 4913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
NEXT STORY 
